These expenses are met from the Consolidated Fund of India . ये खर्च भारत की संचित निधि में से किये जाते हैं .
2.
Consolidated Fund of India pay such expenses that are charged to declare 5. ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना हो
3.
His salary and allowances are charged on the Consolidated Fund of India - that is , they do not have to be voted by Parliament . उसके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि1 से लिए जाते हैं यानी उनकी अनुमति संसद से नहीं ली जाती .
4.
His salary and allowances are charged on the Consolidated Fund of India ? that is , they do not have to to be voted by Parliament . उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर प्रभारित हैं , अर्थात उनके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती .
5.
No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under an Appropriation Act passed by the Parliament . भारत की संचित निधि में से कोई भी धन संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग अधिनियम के अधीन ही निकाला जा सकता है , अन्यथा नहीं .
6.
The Constitution provides for a Consolidated Fund of India to which all revenues received by way of loans , advances , etc . are credited . संविधान में भारत की ? संचित निधि ? के लिए उपबंध किया गया है जिसमें ऋणों , अग्रिम राशियों इत्यादि द्वारा प्राप्त सारा राजस्व जमा किया जाता है .
7.
Since the moneys invested in them are appropriated from the Consolidated Fund of India , it becomes the responsibility of the Lok Sabha to have adequate control over their affairs . उन पर लगाई गई धनराशियां चूंकि भारत की संचित निधि से ली गई हैं अतः लोक सभा का यह दायित्व हो जाता है कि वह उनके कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण रखे .
8.
-LRB- c -RRB- Appropriation Bill : Under the Constitution , no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without enactment of law by the Parliament . ( ग ) विनियोग विधेयक ( एप्रोप्रिएशन बिल ) : संविधान के अनुसार , भारत की संचित निधि में से कोई धन , संसद द्वारा विधि के अधिनियम के बिना , नहीं निकाला जा सकता .
9.
Borrowing : The executive power of the Union extends to borrowing upon the Consolidated Fund of India within limits , if any , set by Parliament by law -LRB- article 292 -RRB- . उधार लेना : संघ की कार्यपालिका-शक्ति के अनुसार संसद द्वारा विधि के अधीन नियत सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि से उधार लिया जा सकता है ( अनुच्छेद 292 ) .
10.
In order to avoid parliamentary control over the expenses of the Supreme Court provision has been made that the administrative expenses of the court be charged to the consolidated fund of India . उच्चतम न्यायालय के खर्च के ऊपर संसद का नियंत्रण न रहे , इसके लिए यह उपबंध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की समेकित निधि पर भारित किया जाएगा .
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